दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून १% निधी वापरण्यास मंजुरी : राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. दिव्यांग बांधवांचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून १% निधीचा थेट वापर करण्यास व त्यासाठीच्या सर्वंकष कार्यपद्धतीस राज्य मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. यामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र दिव्यांगापर्यंत अत्याधुनिक सुविधा आणि आर्थिक साहाय्य पोहोचण्यास गती मिळणार आहे.